अर्थसंकल्प कसा वाचावा ?
How to read the BUDGET?
अर्थसंकल्प म्हटले की, काय स्वस्त होणार?
याकडे आपले लक्ष लागते. याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या
समजून घेणे हे नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य ठरते. अर्थसंकल्प समजावून घेसे सोपे व्हावे,
यासाठी त्यातील काही संकल्पनांबद्दल अर्थसंकल्पातील जटिल भाषा हे एक त्रासदायक ; पण
अटळ प्रकरण आहे, जीडीपी, जीएनपी, डेफिसिट फायनान्सिंग हे व असे अर्थसंकल्पातील
शब्द सामान्य माणसाला बर्‍याचदा समजत नाहीत. अर्थसंकल्पात नेहमी वापरल्या
जाणार्‍या काही महत्वाच्या शब्दांबाबत माहिती घेऊया.
1) देशांतर्गत एकूण उत्पादन
अर्थात जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट) :
GDP (Gross Domestic Product) :
देशात रोज अगणित व्यवहार होत असतात.
लोक खरेदी करत असतात, विक्री करत असतात. बँकेत पैसे ठेवत असतात, काढत असतात. कर गोळा
केला जात असतो. त्यातून जमा झालेले पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये खर्च होत असतात. या
सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती
याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे
उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्यक असते. हे वाटते तेवढे सोपे काम नाही. विविध संस्था
या कामांत कार्यरत असतात. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक
(शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले
जाते. अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा
वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणवले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे जीडीपी.
थोडक्यात,
जीडीपी म्हणजे देशाच्या भूमीवर एका आर्थिक वर्षात तयार झालेल्या वस्तू व सेवा यांचे
पैशातील बाजारी मूल्य होय. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील महत्त्वाची आकडेवारी जीडीपीच्या
टक्केवारी मांडतात, ज्यायोगे त्या आकड्यांच्या तीव्रतेचा अंदाज घ्यावा.
2) जीएनपी (ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्ट)
:
GNP (Gross National
Product) :
जीडीपी काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवाा विचारात
घेतल्या जातात, हे आपण वर पाहिले. जीएनपी मात्र त्याहूनही पुढे जाते. जीएनपी काढताना
भारतीयांना भारताबाहेर कामावलेले उत्पन्न जीडीपीमध्ये मिळवले जाते आणि अभारतीयांनी
भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते.
3) फिस्कल
इयर Fiscal
year (वित्तीय वर्ष) :
फिस्कल
इयर म्हणजे सरकारी हिशेब वर्ष. म्हणजेच 12 महिनयांचा असा कालावधी, की ज्याचा सरकार
एकत्रितपणे हिशेब करते. भारताचे वित्तीय वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्च असे आहे.
4) फिस्कल
डेफिसिट Fiscal deficit (वित्तीय
तूट) :
फिस्कल डेफिसिट याचा मराठीत अर्थ वित्तीय
तूट असा आहे. जेव्हा एकूण खर्च “नॉन बॉरोड रिसिट” म्हणजे कर्जाशिवाय इरत जमेहून अधिक
होतो, तेव्हा त्या तुटीला “वित्तीय तूट” म्हणतात. वित्तीय तूट भरुन काढायला सरकारला
जनतेकडून नवीन कर्ज घ्यावे लागते.
5) रेव्हेन्यू
डेफिसिट Revenue
deficit (महसुली तूट) :
जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून
अधिक घेतात, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते.
6) रेव्हेन्यू
रिसिट Revenue
Receipt (महसुली
जमा) :
सरकारने मिळविलेला कर, ड्यूटी महसुली
जमा या सदराखाली येते. कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा) नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात.
महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो.
7) रेव्हेन्यू
एक्सपेंडिचर Revenue
Expenditure (महसुली
खर्च) :
पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली
स्वरुपाचे नसतात. ते सरकारला सारखे-सारखे द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात.
8) कॅपिटल
रिसिट Capital Receipt (भांडवली जमा) :
जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली
जमा म्हणतात. सरकारी कंपन्यांना भांडवल विकून मिळणारा पैसा भांडवली जमेचे उत्तम उदाहरण
आहे.
9)
कॅपिटल एक्सपेंडिचर (भांडवली खर्च) : ज्या
खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहाते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन,
इमारत, मशिनरी याचा खर्च अंतर्भूत होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित
प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात.
10)
इन्फ्लेशन (चलनवाढ) : जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा
रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपये
खूप कमी माल खरेदी करु शकतात. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत
राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च,
चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता,
निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी
सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करुन
अर्थव्यवस्थेत फिरवणारे “जादा” चलन बाहेर काढले जाते.
11)
डेफिसिट फायनान्सिंग (तुटीचे अर्थसाह्य) :
भारतामध्ये
जेव्हा खर्च जमेपेक्षा (जमा= उत्पन्न(+) कर्ज) अधिक असतो, तेव्हा त्या अर्थसंकल्पाला
महसुली तूट दर्शविणारा अर्थसंकल्प असे म्हटले जाते. अशी महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी
पहिल्या पंचवार्षिक योजनेवेळी भारताने इंग्लंडमध्ये ठेवलेल्या स्टर्लिंग पौंड्सची शिल्लक
जमा केली होती. जेव्हा ती शिल्लक संपली तेव्हा नोटा छापून पेैसे तयार करण्याशिवाय सरकारपुढे
इतर पर्याय उरला नाही.
चलनवाढ,
पैशाच्या क्रयशक्तीत घट, महागाईत वाढ, असे अनेक तोटे तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे होतात;
परंतु तुटीचा अर्थसंकल्प हा कायमच वाईट असतो, असे नाही. उपलब्ध साधनांचा जास्तीत जास्त
उपयोग करण्यासाठी दारिद्ˆयाचे दुष्टचक्र काबून आणण्यासाठी, अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध
करुन देण्यासाठी ही तूट उपकारकच ठरते. अर्थसंकल्पात महसुली तूट असणे, ही विकसनशील अर्थव्यवस्थेतील
एक अटळ बाब आहे. त्याचा योग्य मात्रेत वापर केला, तर ते औषधाचे काम करेल; पण एकदा का
त्यावरील ताबा सुटला, तर ते विषाहूनही वाईट ठरेल.
12)
बॅलन्स ऑफ ट्रेड (व्यापार संतुलन) :
मालाच्या
निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी
म्हणजेच बॅलन्स ऑफ ट्रेड. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये फक्त दृश्य मालाचाच विचार केला जातो.
13)
बॅलन्स ऑफ पेमेंट (आयात-निर्यात व्यवहारातील तफावत) : ही अधिक विशाल संकल्पना आहे. मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे
मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे
बॅलन्स ऑफ पेमेंट. येथे दृश्य मालाचा तर विचार केला जातोच; त्याचबरोबर अदृश्य सेवा
उदाहरणार्थ, पर्यटन खर्च, बँक चार्जेस, व्याज, विमा यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे
बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमक्या पद्धतीने मांडते.
आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स प्रतिकूल
होते.
14)
नॉन प्लॅन एक्सपेंडिचर (योजनाबाह्य खर्च) :
सन 1987-88 च्या अर्थसंकल्पापासून एकूण सरासरी खर्चाचा नियोजन खर्च व योजनाबाह्य खर्च
अशा नवीन भागात विभागणी करण्यात आली. योजनाबाह्य खर्चामध्ये पुन्हा महसुली खर्च आणि
भांडवली खर्च अशी पोटविभागणी करण्यात आली. योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे,
संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात,
तर नियोजन व्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे,
राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या
खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो.
15)
प्लॅन एक्सेंडिचर (योजनांवरील खर्च) :
सरकारी योजनांवर होणार्‍या खर्चाला नियोजित
खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित
खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे, शेती ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, पूर नियोजन,
ऊर्जा, उद्योग, खाण, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या
योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय
मदत देखील धरली जाते.
16)
सबसिडी (अनुदान) :
सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य
किंवा मदत. ही मदत सरकार देते. उदाहरणार्थ, खत सबसिडी. यात सरकार खताच्या किमतीतील
काही वाटा उचलते; ज्यायोगे खताच्या किमती विशिष्ट मर्यादेत राहून शेतकर्‍याला
स्वस्त दरात उपलब्ध होातत. या प्रकारच्या अनेक सबसिडी सरकार देते. कल्याणकारी देशांच्या
संकल्पनेत ही बाब बसतेही; पण भारतात त्याचा जो अतिरेक झाला, त्यामुळे सरकारी खर्चात
लक्षणीय वाढ झाली आहे.
17)
डायरेक्ट टॅक्ससेस (प्रत्यक्ष कर) :
जनतेसाठी सरकार जो खर्च करते, तो भागविण्यासाठी
सरकारला जनतेकडूच कर रुपाने पैसा गोळा करावा लागतो. कर हे सरकारला जनतेने द्यावयाचे
अटळ देणे आहे. कर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष
करात “ ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे” हे तत्त्व चालते. उदा. श्री.अजय यांचा प्राप्तिकर,
श्री.अजय यांनी स्वतःनेच भरायचा आहे. त्याची जबाबदारी इतर कोणाही व्यक्तीवर त्यांना
टाकता येत नाही.
प्रत्यक्ष
कर ही उत्पन्न व संपत्तीवरील कर असतो. प्रत्यक्ष कर करदात्याची कर भरायची क्षमता लक्षात
घेऊन लावला जातो. व्यक्तींबाबत हा कर वर्धनशील असतो. म्हणजे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे
उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याचप्रमाणे कराचा दरही वाएत जातो. सामाजिक व आर्थिक
असमानतेवर प्रत्यक्ष करासारखे रामबाण औषध नाही; परंतु प्रत्यक्ष कर हा ज्याचा त्याने
भरायचा असल्याने तो करदात्याला जाणवतो आणि त्यातूनच करचुकवेगिरीची वृत्ती उपजते.
18)
इनडायरेक्ट टॅक्सेस (अप्रत्यक्ष कर) : उत्पादनशुल्क,
विक्रीकर, आयातशुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून
वसूल केला जातो, त्याच नावे सरकारात जमा होत नाही. उदा.महेश यांनी मोटारगाडी खरेदी
केली, तर त्यावरील विक्रीकर त्यांना मोटारगाडी विकणार्‍या विक्रेत्यास अदा करावा लागतो.
आता हा वसूल झालेलाकर सरकारी तिजोरीत तिजोरीत विक्रेत्याच्या नावे जमा होईल.
अप्रत्यक्ष
कर हा वस्तूंवरील कर आहे. रोजच्या जीवनात आपण जी बारीकसारीक खरेदी करत असतो, तेव्हा
असा प्रत्यक्ष कर आपण भरत असतो; परंतु तो आपलयला जाणवतही नाही. या न जाणवण्यामुळे हा
कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम आहे. अप्रत्यक्ष कर गरीब, श्रीमंत
असा भेदभाव करत नाही. ही गोष्ट या कराची मर्यादा आणि बलस्थान आहे.
19)
फायनान्स बिल (वित्त विधेयक) :
करासंबंधीचा हा सर्वात अधिक महत्त्वाच्या
दस्तावेज असून, करांचे दर व सवलती या विधेयकात नमूद केलेल्या असतात.
20)
सबव्हेन्शन (आर्थिक साह्य) :
शेतकर्‍यांना सवलतीच्या दरात दिलेल्या
कर्जावर बँका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो तो सरकार भरुन देते. या प्रकाराला
सबव्हेन्शन म्हणतात.
21)
कॉर्पोरेशन टॅक्स (कंपनी कर) :
कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेशन
कर. कॉर्पोरेशन टॅक्स म्हणजे महानगरपालिकेचा कर नव्हे !
अर्थसंकल्पात
नेहमी वापरले जाणारे शब्द आणि त्याच्या आजूबाजूची माहिती आपण पाहिली. यामुळे संसदेतील
अर्थसंकल्प “लाइव्ह” ऐकताना या माहितीचा उपयोग होऊ शकेल. अर्थसंकल्प मनापासून पाहणे,
त्यावरील तज्ज्ञांच मते अभ्यासून अर्थव्यवस्थेबद्दल मत बनविणे हे सुजाण नागरिक असल्याचे
लक्षण आहे.
अर्थसंकल्पात
हजेरी लावणारी लघुरुपे .
केंद्रीय अर्थसंकल्पात तुम्हाला खालील
लघुस्वरुप शब्दांचा म्हणजे ऍब्रिव्हिएशन्सचा सामना करावा लागेल.
1) DTC
(Direct Tax Code) प्रत्यक्ष कर संहिता : प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या जागी येऊ घातलेल्या प्राप्तिकर
कायद्याची संहिता
2) GST (Good Service Tax) : वस्तू सेवा कर
: वस्तू आणि सेवा यांच्यावर सध्या वेगवेगळे कर कायदे आहेत.
या कायद्यांच्या जागी येऊ घातलेल्या बहुप्रतिक्षित कायदा.
3) FDI (Foreign Direct Investment ) : थेट परदेशी गुंतवणूक
पदेशातून थेटपणे आलेली आणि परदेशस्थ
संस्थेला भारतीय संस्थेच्या 10 टक्क्यांहून अधिक मालकी देणारी गुंतवणूक
4) DTAA (Double Tax Avoidance Agreement ) : दुहेरी कर वाचविणारा करार : एकाच उत्पन्नावर दोन देशात
कर भरावा लागू नये, म्हणून दोन किंवा अधिक देशांत झालेला करार. स्विस बँकेतील काळ्या
पैशाची माहिती मिळविण्यांसदर्भात स्वित्झर्लंड बरोबरचा करार सध्या चर्चेत आहे.
5) STT (Security Transaction Tax) : प्रतिभूती व्यवहार कर : 2004-05 च्या अर्थसंकल्पाची देणगी
असणारा, शेअर्स किंवा म्युच्युअल फंडांच्या युनिट्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा
किरकोळ कर.
6) MAT (Minimum Alternative Tax): किमान पर्यायी कर (मॅट) कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा
लाणारा कर. काही उद्योग समूह नफा कमवूनही डेप्रिसिएशनचा हुशारीने वापर करुन प्राप्तिकर
भरत नसत. त्यांना आळा बसावा म्हणून हा कर लागू झाला.
टिप्पणी पोस्ट करा